पिंपरी: महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील गंभीर अनियमितता, भरमसाट कर आकारणी आणि नियमबाह्य बिले वसूल केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच, खासगी ठेकेदार एसन्सीमार्फत करण्यात आलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणात तब्बल 29 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. आयुक्तांकडे चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले जातील. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एजन्सीला उर्वरित बिल अदा केले जाणार नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अधिवेशनात विधानपरिषद सभागृहात आमदार अमित गोरखे यांनी वरील मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. आ. गोरखे म्हणाले की, महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून स्थापत्य कन्सल्टन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार एजन्सीला 47 कोटी रुपयांचे शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. त्यानंतर ड्रोन सर्वेक्षणाच्या नावाखाली अतिरिक्त 29 कोटी रुपये वाढवून घेतल्याची बाब समोर आली.
ड्रोन सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्षात झालेले काम किती, त्याच्या बिलांची पडताळणी कोणी केली, फ्लाईंग डाटा, प्रत्यक्ष तपासणी आणि तांत्रिक चाचणी अहवाल घेण्यात आले का, या सर्व प्रश्नांबाबत गोरखे यांनी शंका उपस्थित केली. नियमबाह्य पद्धतीने निविदा देण्यात आले आहे का, चुकीची व फुगवलेली बिले देऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे का, जर झाले असेल तर चौकशी कोणाकडे आहे, आतापर्यंत कोणती कारवाई झाली, सर्वेक्षणात 3 लाख 70 हजार 213 मालमत्तांची कर वसुलीच झालेली नाही. त्याचे कारण काय, महापालिकेला आतापर्यंत किती तोटा झाला, हा तोटा जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. लाखो नागरिकांकडून चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी झाली आहे. तो पैसा महापालिकेने परत केला पाहिजे, असेही त्यांनी सूचित केले.
प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, त्या एजन्सीला 5 लाख 80 हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते. नैसर्गिक वाढीने अतिरिक्त 40 हजार मालमत्ता यात जोडल्या जाणार होत्या. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. आयुक्तांकडे चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले जातील. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एजन्सीला उर्वरित बिल अदा केले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील महापालिका व खासगी अशा सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने स्थापत्य कन्सल्टन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी एजन्सीला दिले होते. त्यासाठी तब्बल 47 कोटी रूपये संबंधित एजन्सीला देण्यता आले आहेत. असे असताना पुन्हा त्या एजन्सीला अतिरिक्त 29 कोटी रूपये वाढवून देण्यात आले आहेत. त्या सर्वेक्षाची कोणतीही निविदा काढता, ही रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित एजन्सीला सापडलेल्या नवीन मालमत्तांकडून मालकत्ताकरही वसुल करून दिलेला नाही. या कामात मोठा आर्थिक घोळाटा झाल्याची तक्रार सत्ताधारी भाजपाकडून करण्यात आली आहे.
