पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याचे पालकमंत्री तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडले आहेत. त्यांनी 40 एकर जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेत सरकारची फसवणुकीचा आरोप होत आहे. या प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांना सुरवातीला आरोपी म्हणूनठरवण्यातआलं होता. नंतर त्यांना सोडता इतरांवरच कारवाई झाली. यावरून सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या.
त्यानंतर आता पुन्हा कुंभार यांनी मुंढवा, बोपोडीनंतर बाणेरमझ्ये देखील मोठा जमीन घोटाळा झाला असून त्यामध्ये देखील शीतल तेजवानीचं नाव पुढे आल्याचा आरोप केला आहे. त्यासाठी त्यांनी एक कागदपत्र देखील समोर आणले आहेत. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी हा दावा केला आहे.
काय म्हणाले विजय कुंभार?
मुंढवा बोपोडी नंतर आता बाणेर येथील वक्फ बोर्डाच्या सर्वे नं. 99 (सुमारे 16 एकर) मधील जवळपास 900 कोटींच्या जमिनीच्या प्रकरणातही आता शितल तेजवानीचे नाव पुढे आले आहे. या वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 2006 साली ही कोट्यवधींची जमीन अवघ्या 9 कोटींमध्ये एका संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.पैसे न भरल्याने नंतर तो करार रद्दही झाला. पण आश्चर्य म्हणजे—तोच जुना प्रस्ताव तब्बल 19 वर्षांनी, 27 मे 2025 रोजी पुन्हा मान्य करण्यात आला! तोपर्यंत या जमिनीची किंमत बाजारभावाने 900 कोटी रुपये झाली होती.
तत्पूर्वी एप्रिल 2025 मध्ये शितल तेजवानी हिने या मिळकतीवर ‘लीज पेंडन्सी’ नोटीस नोंदवली, म्हणजे या भूमीवर इतर कोणतेही व्यवहार करू नयेत. केल्यास बंधन कारक असणारा नाहीत. न्यायालयीन दावे सुरू असताना एवढ्या मोठ्या मालमत्तेचा जुना आणि वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा कसा मंजूर झाला? या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध पॉवर ऑफ अटर्नी, दस्त नोंदणीतील उणीवा, पत्त्यांतील विसंगती—हे सर्व मुद्दे मुंढवा, बोपोडी आणि ताथवडे प्रकरणासारखेच आहेत.
सरकारी, वतन किंवा वक्फ मिळकती बळकावण्याच्या बाबतीत काही मंडळींचा हातखंडा नेमका किती खोलवर पोहोचला आहे? 900 कोटींच्या जमिन अवघ्या 9 कोटी रुपयात म्हणजे अवघ्या 1% रकमेत, तेही सर्व नियम कायदे पायदळी तुडवून हे कधीतरी थांबणार आहे का?बरेच महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
