Marathi Language : महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा आदेश दिला आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे आणि शिकणे अनिवार्य राहणार आहे.
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून, पहिल्यांदा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. वारंवार नियम मोडल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे आढळल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, 2020 नुसार १ एप्रिल २०२० पासून मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार शाळांनी मराठी विषयासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नेमणे बंधनकारक आहे.
शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण विभागाकडून तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास शाळांना नोटीस दिली जाईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करावा लागेल. खुलासा समाधानकारक नसल्यास दंड आकारण्यात येईल.
दंड भरल्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित प्रकरण शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवले जाईल. सुनावणीनंतर अशा शाळांची मान्यता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून रद्द केली जाऊ शकते.
