पुणे: पुण्यातील सूस येथील महापालिकेचा ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी तयार करणारा प्रकल्प भाजपच्या एका नेत्याच्या थेट हस्तक्षेपामुळे वर्षभर बंद ठेवण्यात आला. परिणामी ठेकेदार कंपनीला नुकसान भरपाई म्हणून कोटी लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. हा पैसा पुणेकरांच्या कराच्या खिशातून निघणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
हा प्रकल्प नोबल एक्चेंज इन्व्हायरो कंपनी चालवते. परिसरात दुर्गंधीचा त्रास होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने मध्ये दुर्गंधी थांबवण्याच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र भाजपच्या स्थानिक नेत्याने नागरिकांच्या तक्रारींच्या नावाखाली थेट महापालिका प्रशासनाला प्रकल्प बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. जानेवारी ते पर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे बंद राहिला.
कंपनीने सुरुवातीला कोटींची नुकसान भरपाई मागितली. आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी चौकशी समिती नेमली आणि अखेर २ कोटी ८१ लाख रुपये देण्याचे निश्चित झाले. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला असता बिनशर्त मंजुरी देण्यात आली. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावामुळे हा प्रकल्प बंद पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रकल्प करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा या भाजप नेत्याने अधिकाऱ्यांना “खुर्ची टाकून येथेच बसतो” अशी धमकीच दिल्याची बाबही समोर आली आहे. परिणामी प्रकल्प कमी क्षमतेनेही चालू शकला नाही. घनकचरा विभागाने याबाबतची कबुली दिली आहे. हा प्रकार पुन्हा एकदा सत्ताधारी नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना खीळ बसल्याचे दाखवतो. दुर्गंधीच्या तक्रारी दूर करण्याऐवजी प्रकल्पच बंद करणे आणि त्यातून पुणेकरांवर कोट्यवधींचा बोजा लादणे, यामुळे भाजप नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र टीका होत आहे.
