Sunetra Pawar : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाणी व कचऱ्यामुळे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेने आक्रमक भूमिका घेत पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएकडून प्रत्येकी ५० कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळवण्याची मागणी केली आहे.
मुळा, मुठा, भीमा आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि कचरा सोडला जात असल्याने दौंड, इंदापूर, हवेली, शिरूर आणि खेड तालुक्यांतील अनेक गावांवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. विहिरी, कूपनलिका आणि इतर पाणी स्रोत दूषित झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्यासह शेती आणि पशुधनावरही संकट निर्माण झाले आहे.
या समस्येबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी हा निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जगदाळे यांनी २०१४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने नदीकाठच्या गावांसाठी आरओ प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याची आठवण करून दिली. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि प्रदूषणाच्या तीव्रतेमुळे त्या उपाययोजना आता अपुऱ्या पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता या मागणीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार काय निर्णय घेतात आणि संबंधित यंत्रणा निधी देण्यास तयार होतात का, याकडे जिल्हाभराचे लक्ष लागले आहे.
