मुंबई: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार, ठाणे जिल्ह्यातील अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे, तर पुणे जिल्ह्यातील अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले राहील. याशिवाय, सातारा जिल्ह्यात महिला मागासवर्गीय उमेदवारासाठी अध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आरक्षण यादी:
- ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
- पालघर – अनुसूचित जमाती
- रायगड – सर्वसाधारण
- रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
- नाशिक – सर्वसाधारण
- धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- नंदूरबार – अनुसूचित जमाती
- जळगांव – सर्वसाधारण
- अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला)
- पुणे – सर्वसाधारण
- सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
- सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)
- छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
- जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
- हिंगोली – अनुसूचित जाती
- नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
- अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
- अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
- परभणी – अनुसूचित जाती
- वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)
- बुलढाणा – सर्वसाधारण
- यवतमाळ – सर्वसाधारण
- नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- वर्धा – अनुसूचित जाती
- भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
- चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
- गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक
भारत निवडणूक आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित करून देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेची (SIR) तयारी तपासली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे झाली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीरसिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.
मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि सुरक्षा –
सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील माहिती, डिजिटायझेशन व अपलोड स्थिती मांडली. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1200 मतदार राहावेत, याची पाहणी करण्यात आली. पात्र नागरिक वगळले जाणार नाहीत, तसेच अपात्रांचा समावेश टाळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारस केली गेली. यावेळी DEO, ERO, AERO, BLO व BLA यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाची स्थिती देखील तपासण्यात आली. आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी यादी व तयारीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
