Union Budget 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 आज संसदेत सादर केला जाणार असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा बजेट मांडणार आहेत. विशेष म्हणजे यंदा पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय व आर्थिक वर्तुळासह सामान्य नागरिकांच्याही नजरा आजच्या बजेटकडे लागल्या आहेत.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी निर्मला सीतारमण राष्ट्रपतींची भेट घेणार असून, त्यानंतर सकाळी सव्वा दहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर सकाळी 11 वाजता लोकसभेत बजेट सादर केले जाईल.
शेतकरी, नोकरदार आणि मध्यमवर्गासाठी काय असणार खास?
आजच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी वाढीव तरतुदी जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर नोकरदार वर्ग आणि व्यापाऱ्यांसाठी आयकर सवलतींबाबत काही मोठ्या घोषणा होतात का, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.
सामान्य माणसाच्या अपेक्षा
महागाई, कर सुलभीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात आणणे या मुद्द्यांवर सामान्य जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. अन्नधान्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना जाहीर होऊ शकतात, ज्याचा थेट फायदा निम्न व मध्यमवर्गाला होण्याची शक्यता आहे.
बजेटमधून कोणत्या 10 मोठ्या घोषणा होऊ शकतात?
- स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजारांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
- जॉइंट इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल’ची घोषणा होऊ शकते
- नव्या आयकर प्रणालीत 80D अंतर्गत सवलत मिळण्याची शक्यता
- जुनी आयकर प्रणाली रद्द होण्याची शक्यता
- 30 टक्के आयकर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता
- गृहकर्जदारांना व्याजदरात दिलासा
- निवडणुका होणाऱ्या राज्यांसाठी विशेष पॅकेज
- किसान सन्मान निधी 6 हजारांवरून 9 हजार रुपये होण्याची शक्यता
- ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची वयोमर्यादा 70 वरून 60 वर्षांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता
- 300 नव्या अमृत भारत व वंदे भारत रेल्वे गाड्यांची घोषणा
- पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठ्या सवलती
नवव्यांदा बजेट मांडण्याचा विक्रम
निर्मला सीतारमण 2026-27 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करत असून, त्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सलग नवव्यांदा बजेट मांडणार आहेत. ही त्यांच्या कारकिर्दीतील एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरणार आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार, आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणारा हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’च्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
