Nylon Manja Ban : मकर संक्रांतीच्या पतंगोत्सवात आनंदाऐवजी मृत्यूचा फास ठरणारा ‘नायलॉन मांजा’ आता वापरकर्त्यांना आणि विक्रेत्यांना चांगलाच महागात पडणार आहे. नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आतापर्यंतची सर्वात कठोर भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांवर २.५ लाख रुपये आणि तो वापरणाऱ्यांवर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पालकांवर दंडाची ‘संक्रांत’
न्यायालयाने २०२१ पासून दिलेल्या आदेशांनंतरही परिस्थितीत बदल होत नसल्याने आता आर्थिक दंडाचा बडगा उचलण्यात आला आहे. जर एखादा मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना दिसला, तर त्याच्या पालकांना ५० हजार रुपये दंड का करू नये? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. स्वतःहून मांजा वापरणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीलाही ५० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या किंवा साठा करणाऱ्या दुकानदारांना थेट २.५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे.
५ जानेवारीला अंतिम निर्णय; जनतेला सूचनांचे आवाहन
या प्रस्तावित शिक्षेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांचे काही आक्षेप किंवा सूचना असल्यास त्यांना ५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य गृह विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पत्र पाठवून लोकांच्या हरकती मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने या प्रस्तावावर जनतेचे मत जाणून घेऊन अहवाल सादर करायचा आहे.
गृह विभाग ॲक्शन मोडमध्ये
दरम्यान, न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता राज्यातील पोलीस आणि महसूल प्रशासन सक्रिय झाले आहे. नायलॉन मांजामुळे गळा चिरण्याच्या आणि निष्पाप पक्ष्यांचा बळी जाण्याच्या घटना रोखण्यासाठी हा दंडात्मक कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर ५ जानेवारीच्या सुनावणीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले, तर यंदाची संक्रांत नायलॉन मांजा वापरणाऱ्यांसाठी आर्थिक आपत्ती ठरू शकते.
