मोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील अनगर येथे सुरू करण्यात आलेले अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) महसूल विभागाने जारी केला आहे. उच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी 205 रोजी याबाबतचा आदेश दिला होता. मात्र, अद्याप शासन निर्णय जाहीर झाला नसल्याने आमदार राजू खरे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांना पत्र देऊन यासाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर मंगळवार, 25 मार्च रोजी शासन निर्णयाद्वारे अनगर अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या अध्यादेशाने अनगर अपर तहसील कार्यालयाच्या विरोधातील जनआंदोलनाच्या लढ्याला अंतिम रूप मिळाले आहे.
अनगरला अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय महायुतीच्या मागील सरकारच्या काळात 24 जुलै 2024 ला घेण्यात आला होता. तसेच मोहोळ तहसील व अनगर अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सुधारणा करण्याचा निर्णय 19 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला होता. सुरूवातीपासूनच या अपर तहसील कार्यालयाला मोठा विरोध मोहोळ तालुक्यातून दिसून आला होता. हे तहसील कार्यालय रद्द व्हावे, यासाठी आमदार खरे यांनी मोहोळ तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नेले होते. शिंदे यांनी जनभावना लक्षात घेऊन हे अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यास विरोध केल्याचे सांगितले जाते.
मोहोळ मतदारसंघात माजी आमदार राजन पाटील यांचे वर्चस्व असल्याने त्यांच्या पाठिंब्यावरच राष्ट्रवादीचे आमदार 2009 पासून या मतदारसंघात सलगपणे निवडून आले होते. ते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते असल्यामुळे साहजिकच उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्यांची बाजू उचलून धरली होती. यानंतर हा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खूप गाजू लागला होता, वकिलांसह अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अनगर अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीत हाच विषय ऐरणीवर आला व राजन पाटील यांनी दिलेले उमेदवार तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांचा पराभव झाला.
मोहोळ तालुक्यातील राजन पाटील विरोधकांनी एकत्रित येऊन या विषयावर आवाज उठवला. आमदार राजू खरे यांनी हा विषय निवडणुकीत उचलून धरला. खरे हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते म्हणून काम पाहात होते, त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या माध्यमातून हे अपर तहसील रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महायुतीत हा विषय प्रतिष्ठेचा बनला होता. यामुळे अखेर जनतेच्या दरबारात यावर आवाज उठवला गेला. विधानसभेला महायुतीचे तिकीट मिळणार नाही हे माहीत असल्याने आमदार खरे यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादोची उमेदवारी घेतली व विजय संपादन केला.
सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नाही
उच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी रोजी अनगर अपर तहसील कार्यालय करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का? असा प्रश्न विचारला जात होता. मात्र आता सरकारनेही अनगर अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. तत्पूर्वी आमदार राजू खरे यांनी 7 मार्च 2025 रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र देऊन हे कार्यालय रद्द करण्यात आल्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्याची विनंती केली होती. आमदार खरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन याची मागणी केली होती. यास यश आले आले आहे.
