Mayor Reservation Draw : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लागल्या आहेत. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, २२ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईतील मंत्रालयात महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतरच कोणत्या शहरात कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर बसणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
मंत्रालयातील ‘परिषद सभागृहात’ होणार फैसला
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी २२ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात ही सोडत पार पडेल. नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडणार असून, यासाठी विभागाकडून अधिकृत पत्र जारी करण्यात आले आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी झाल्यानंतर आता सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार, यासाठी ही सोडत अत्यंत कळीची ठरणार आहे.
रोटेशन पद्धतीत ‘ट्विस्ट’ येण्याची शक्यता
यावेळी महापौर आरक्षणाच्या पद्धतीत काही बदल होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची चक्राकार पद्धत अवलंबली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळी आरक्षणाचे चक्र नव्याने (Reset) सुरू होण्याची शक्यता आहे. जर ‘ओपन’ प्रवर्गापासून पुन्हा सुरुवात झाली, तर अनेक दिग्गजांची महापौर होण्याची स्वप्ने साकार होऊ शकतात. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला आणि ओबीसी या प्रवर्गांचे रोटेशन नेमके कसे फिरते, याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपची मुसंडी अन् सत्तेची समीकरणे
नुकत्याच झालेल्या निकालांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (BJP) २९ पैकी १९ महापालिकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला आहे.
- पुणे-पिंपरी चिंचवड: येथे भाजपने एकहाती सत्ता मिळवत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला धक्का दिला आहे.
- मुंबई (BMC): मुंबईतही भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
- इतर शहरे: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्येही भाजपने आपले गड राखले आहेत.
आरक्षण सोडतीनंतरच निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून महापौरपदासाठी ‘लॉबिंग’ सुरू होईल. ज्या प्रभागात ज्या पक्षाचे बहुमत आहे, त्या पक्षासाठी आरक्षणाचा प्रवर्ग अनुकूल निघतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
