नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (८ डिसेंबर) एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाला प्राधान्य देताना महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आईच्या ‘आदि द्रविड़’ जातीच्या आधारावर मुलीला अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्र जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे, जरी तिचे वडील SC नसले तरीही. हा निर्णय पुडुचेरीतील एका महिलेच्या याचिकेवर घेतला गेला असून, पारंपरिक नियमांनुसार जात वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळते, या तत्त्वाला आव्हान देणारा हा आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगित करण्यास नकार दिला आणि मुलीच्या शैक्षणिक नुकसानी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला.
या प्रकरणात पुडुचेरीतील महिलेच्या वतीने तहसीलदाराकडे तिच्या तीन मुलांसाठी आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली होती. महिलेचे वडील आणि आजी-आजी सर्व ‘हिंदू आदि द्रविड़’ समुदायातील होते, तर तिचा पती लग्नानंतर आईच्या घरी राहत असल्याने वडिलांच्या जातीचा प्रभाव नसल्याचे सांगितले गेले.
केंद्र सरकारच्या १९६४ आणि २००२ च्या अधिसूचनांनुसार, प्रमाणपत्र वडिलांच्या जातीवर आधारित असते. मात्र, कोर्टाने मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत म्हटले की, “बदलत्या काळात आईच्या जातीवर आधारित प्रमाणपत्र का दिले जाऊ नये?” हे विधान जात वारसा नियमांवर मोठी चर्चा निर्माण करणारे आहे. खंडपीठाने मात्र, जात निर्धारणाच्या व्यापक कायदेशीर प्रश्नांसाठी निर्णय खुले ठेवले असून, भविष्यात यावर अंतिम निकाल देण्याची शक्यता व्यक्त केली.
मुलीला आईच्या जातीवरून SC प्रमाणपत्र मिळू शकते का?
या निर्णयानुसार, अल्पवयीन मुलीला (किंवा मुलाला) वडिलांची जात SC नसली तरी आईच्या SC जातीवर आधारित प्रमाणपत्र मिळू शकते, विशेषतः शिक्षणासारख्या तात्काळ गरजांसाठी. पारंपरिकपणे, २००३ च्या ‘पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी’ आणि २०१२ च्या ‘रमेशभाई दाभाई नायक विरुद्ध गुजरात’ खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने वडिलांची जात निर्णायक असल्याचे म्हटले होते.
मात्र, इंटर-कास्ट विवाहात वडिलांची जात ही केवळ धारणा असून, ती खंडनीय आहे. जर मूल आईद्वारे वाढले असेल आणि SC/ST समुदायाच्या सामाजिक वंचिततेचा सामना करत असेल, तर आईची जात मान्य केली जाऊ शकते. या निर्णयाने वडिलांच्या जातीनुसार मूल SC/ST चे लाभ मिळवू शकते, जसे की आरक्षण, शिष्यवृत्ती इ. हा निर्णय SC/ST मुलांसाठी लागू होतो, तर OBC साठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे.
हा निर्णय जात व्यवस्थेतील लिंगभेद आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. यामुळे SC/ST महिलांच्या मुलांना अधिक न्याय मिळेल, पण व्यापक नियमांमध्ये बदलाची गरज दिसून येते.
