No PUC No Fuel: राजधानी दिल्लीमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजप सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी जाहीर केले की, येत्या गुरुवार (18 डिसेंबर) पासून प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या कोणत्याही वाहनाला पेट्रोल पंपावर देण्यात येणार नाही. याशिवाय, PUC नसल्यास 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड (चलान)देखील आकारला जाईल.
या वाहनांना प्रवेशबंदी
मनजिंदर सिंह सिरसा पुढे म्हणाले, दिल्लीत बीएस-6 पेक्षा कमी असलेल्या सर्व डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी असेल. बाहेरील नोंदणी असलेल्या खाजगी वाहनांना दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. फक्त दिल्ली नोंदणी असलेल्या वाहनांनाच परवानगी असेल. बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या ट्रकनादेखील मोठा दंड आकारला जाईल आणि त्यांची वाहने जप्त केली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मी दिल्लीच्या लोकांची माफी मागतो – सिरसा
मी दिल्लीच्या लोकांची माफी मागतो. 9-10 महिन्यांत प्रदूषण पूर्णपणे साफ करणे कोणत्याही सरकारसाठी अशक्य आहे. परंतु दिल्लीकरांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, आम्ही आम आदमी पक्षाच्या सरकारपेक्षा चांगले काम केले आहे. दैनिक एक्यूआय कमी केला आहे. जर आपण अशा प्रकारे कमी करत राहिलो तरच दिल्लीला स्वच्छ हवा प्रदान करणे शक्य होईल. तसेच, 5,300 पैकी 3,427 इलेक्ट्रिक बसेस सेवेत दाखल आहेत. प्रदूषणावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी, वैज्ञानिकांची विशेष टीम स्थापन केली असून, या टीमची पहिली बैठक 12 डिसेंबरला पार पडल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मंत्री सिरसा म्हणाले की, दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी सध्या ‘फेअर स्टेज’ मध्ये आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून हीच स्थिती आहे. मागील वर्षी AQI 380 होता, सध्या 363 आहे. दिल्लीतील कचऱ्याचे डोंगर 15 मीटरने कमी करण्यात आले आहेत. 202 एकरांपैकी 45 एकर क्षेत्र साफ करण्यात आले आहे.
दिल्लीतील औद्योगिक भागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, DPCC कडून 2,000 पेक्षा जास्त नोटिसा, 9 कोटी रुपयांहून अधिक दंडात्मक नोटिसा, बायोगॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 10,000 हीटर्सचे वाटप आणि 3,200 डिझेल जनरेटरवर कारवाई केली आहे. सिरसा यांच्या मते, नोव्हेंबरमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 पॉइंट AQI घट झाली आहे.
