Kerosene : एलपीजी पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पेट्रोल पंपांवर रॉकेल (केरोसीन) विक्रीस तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यासाठी पेट्रोलियम सुरक्षा आणि लायसेंसिंग नियमांमध्ये सवलत देत राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMCs) दोन पेट्रोल पंपांवर रॉकेल विक्री करता येणार आहे. प्रत्येक पंपावर 2500 लिटर, म्हणजेच एका जिल्ह्यात एकूण 5000 लिटर रॉकेलचा साठा ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे रॉकेल स्वयंपाक आणि दिव्यांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ही परवानगी 60 दिवसांसाठी लागू असेल.
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम, उत्तराखंड यांसह 21 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजनेद्वारे एलपीजी व वीज कनेक्शन वाढवल्याने रॉकेलचा वापर आणि वितरण टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले होते. अनेक राज्यांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे रॉकेल विक्री बंदही करण्यात आली होती.
सध्या मात्र अमेरिका-इराण तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील परिणामामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल-गॅस वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने या परिस्थितीचा थेट परिणाम एलपीजी पुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळेच तात्पुरत्या उपाययोजने म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
