नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दल (आयएएफ) फ्रान्सकडून अधिक राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकारमध्ये करारावर चर्चा सुरू आहे . ही योजना मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (एमआरएफए) कार्यक्रमांतर्गत आहे, ज्याद्वारे ११४ नवीन विमाने खरेदी केली जातील. यापैकी बहुतेक विमाने परदेशी सहकार्याने भारतात तयार केली जातील.
भारतीय हवाई दलाकडे सध्या ३१ लढाऊ स्क्वॉड्रन (प्रत्येकी १६-१८ विमाने) आहेत, जे आवश्यक असलेल्या ४२.५ स्क्वॉड्रनपेक्षा खूपच कमी आहे. पुढील महिन्यात जुन्या मिग-२१ विमानांच्या निवृत्तीनंतर ही संख्या आणखी कमी होऊन २९ पर्यंत पोहोचू शकते. चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय हवाई दलाला आपली ताकद वाढवणे आवश्यक आहे. विशेषतः, चीनने पाकिस्तानला ४० J-३५A पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमाने दिल्याच्या बातमीने चिंता वाढवली आहे.
फक्त राफेलच का?
२०१६ मध्ये भारताने ५९,००० कोटी रुपयांच्या करारात ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी केली , जी अंबाला आणि हासीमारा हवाई तळांवर तैनात आहेत. या तळांवर आधीच अधिक राफेल स्क्वॉड्रन असण्याची सुविधा आहे, ज्यामुळे नवीन विमानांचा समावेश करणे सोपे आणि स्वस्त होईल. जर नौदल आणि हवाई दल दोघेही राफेलचा वापर करत असतील तर देखभाल आणि सुटे भाग सोपे होतील. जागतिक निविदाऐवजी, सरकार-ते-सरकार करार जलद आणि किफायतशीर होईल.
मे २०२५ मध्ये झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये , राफेल विमानांनी पाकिस्तान सीमेवर लांब पल्ल्याचे हल्ले केले. पाकिस्तानने सहा भारतीय हवाई दलाची विमाने (तीन राफेलसह) पाडल्याचा दावा केला होता, परंतु भारताने हे दावे फेटाळून लावले. या कारवाईत पाकिस्तानने त्यांच्या चिनी जे-१० लढाऊ विमानांचा वापर केला, जे २०० किमी पेक्षा जास्त पल्ल्याची पीएल-१५ क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज होते. यामुळे भारतीय हवाई दलाला आपली ताकद वाढवण्याची गरज जाणवली.
पुढची योजना काय आहे?
आयएएफ पुढील एक किंवा दोन महिन्यांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेसमोर (डीएसी) एमआरएफए प्रकल्प सादर करेल. खरेदी प्रक्रियेतील हे पहिले पाऊल असेल. आयएएफला भविष्यात रशियाचे सुखोई-५७ किंवा अमेरिकेचे एफ-३५ सारख्या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांची देखील आवश्यकता आहे. परंतु अद्याप यासाठी कोणतीही औपचारिक चर्चा सुरू झालेली नाही. भारताचे स्वदेशी प्रगत मध्यम लढाऊ विमान (एएमसीए) २०३५ पर्यंत तयार होऊ शकते, परंतु तोपर्यंत राफेलसारखे विमान आवश्यक आहेत.
