नवी दिल्ली: राज्यांच्या विधिमंडळांनी राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालये राष्ट्रपतींना कालमर्यादा घालून देऊ शकतात काय, या राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ येत्या २२ जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या कॉज लिस्टनुसार २२ जुलै रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले जाईल. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यासह न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. अतूल चांदूरकर यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होईल. गेल्या मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अनुच्छेद १४३ (१) नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून १४ प्रमुख मुद्द्यांसह हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयाबाबत त्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने या निकालात म्हटले होते की, राज्यांच्या विधिमंडळांनी जी विधेयके मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी त्यांच्याकडे पाठवली आहेत, त्यावर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घेतला पाहिजे. तामिळनाडू सरकारने राज्यपालांकडे पाठवलेल्या विधेयकाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
