New Toll Rules : वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने टोलसंबंधी नियम अधिक कडक केले असून, फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरणे आता पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. टोल चुकवण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा फास्टॅग स्कॅन होऊनही पैसे जमा न झाल्यास त्याची संपूर्ण नोंद थेट सरकारी यंत्रणांकडे जाईल.
जर टोलची रक्कम थकबाकी राहिली, तर वाहनधारकांना मोठा फटका बसू शकतो. अशा वाहनांना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा परमिट दिले जाणार नाही. याचा थेट परिणाम वाहनाच्या कागदपत्रांवर होऊन विविध शासकीय कामे अडकू शकतात.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी सरकारने सेंट्रल मोटर व्हेईकल नियम २०२६ मध्ये बदल केले आहेत. या नियमांचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टीम मजबूत करणे आणि टोल चुकवण्यावर पूर्णपणे आळा घालणे हा आहे.
नवीन नियमांनुसार, जोपर्यंत वाहनावरील संपूर्ण टोल थकबाकी भरली जात नाही, तोपर्यंत ओनरशिप ट्रान्सफरसाठी एनओसी मिळणार नाही. तसेच दुसऱ्या राज्यात वाहन नेण्यासाठी परवानगी, फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरणही होणार नाही. परिणामी, थकबाकी असलेल्या वाहनांची विक्री करणेही शक्य होणार नाही.
या नव्या नियमांमुळे वाहनचालकांनी वेळेत टोल भरणे अत्यावश्यक ठरणार आहे, अन्यथा वाहनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांना अडथळे येऊ शकतात.
