Work From Home: देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा (WFH) मंत्र दिला आहे. याच मंत्राचा आधार घेत आता आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडणारी प्रमुख संघटना ‘निटेस’ने (NITES) केंद्र सरकारकडे धाव घेत, घरून काम करण्याच्या पद्धतीला आता कायमस्वरूपी ‘कायदेशीर कवच’ देण्याची मागणी केली आहे.
नेमकी मागणी काय?
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना ११ मे २०२६ रोजी धाडलेल्या पत्रात ‘निटेस’ने स्पष्ट केले की, ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही केवळ आपत्कालीन सोय न राहता ती एक अधिकृत कार्यपद्धती बनायला हवी. यासाठी सरकारने विशेष कायदा किंवा नियमावली तयार करावी, जेणेकरून आयटी आणि आयटीईएस (ITES) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल.
पंतप्रधानांच्या ‘व्हिजन’ला आयटीचा पाठिंबा
जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि तणावामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारताचा आयात खर्च कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सार्वजनिक वाहतूक आणि घरून कामाचा पर्याय सुचवला होता. आयटी संघटनेच्या मते, जर लाखो आयटी कर्मचारी घरून काम करू लागले, तर कोट्यवधी रुपयांच्या पेट्रोल-डिझेलची बचत होऊन देशाचे परकीय चलन वाचेल. रस्त्यांवरील गाड्यांची संख्या घटल्याने हवेची गुणवत्ता सुधारेल. वाहतूक कोंडीत जाणारा कर्मचाऱ्यांचा अमूल्य वेळ वाचेल आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल.
‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य आहे का?
संघटना म्हणते की, कोरोना महामारीच्या काळात आयटी कंपन्यांनी घरून काम करूनही विक्रमी नफा आणि उत्पादकता मिळवून दाखवली आहे. आज आपल्याकडे ‘क्लाउड कॉम्प्युटिंग’ आणि ‘सायबर सिक्युरिटी’ची प्रगत साधने असल्याने ऑफिसला जाण्याची तांत्रिक गरज उरलेली नाही. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर आणि पर्यावरणपूरक भारताच्या स्वप्नाला गती देण्यासाठी आयटी क्षेत्र सज्ज आहे. मात्र, सरकारने आता ‘हायब्रीड’ किंवा ‘रिमोट’ वर्किंगला अधिकृत मान्यता देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, असा सूर या पत्रातून उमटला आहे.
