पुणे: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील तब्बल ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारामुळे राज्यात राजकीय खळबळ माजली आहे. या जमिनीचा व्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केल्याचा आरोप होत असून, हा व्यवहार नियमबाह्य असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. अहवालानुसार, ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस LLP’ या पार्थ पवार यांच्या कंपनीने कोरेगाव पार्कमधील जमीन १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारभावाच्या जागी केवळ ३०० कोटींना खरेदी केली. सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात असलेली ‘महार वतन’ जमीन असल्याने, हा व्यवहार कायद्याने अवैध ठरू शकतो, असा आरोप करण्यात आला आहे.
दोन अधिकारी निलंबित, चौकशी समिती स्थापन
या प्रकरणात पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, राज्य सरकारने चौकशी समिती नेमली असून, या जमिनीच्या खरेदीतील नियमभंग तपासला जाणार आहे.
हेही वाचा – मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी पार्थ पवार अडचणीत; चौकशी समितीकडून तहसीलदार सूर्यकांत येवलेंचं निलंबन
अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा; एकनाथ खडसेंची मागणी
माजी महसूलमंत्री आणि भाजप आमदार एकनाथ खडसे यांनी या प्रकरणावर सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. हा व्यवहार पूर्णपणे बनावट आणि नियमबाह्य आहे. ही जमीन महार वतनाची असल्याने महसूल आयुक्तांची परवानगी आवश्यक होती, पण ती घेतलेली नाही. त्यामुळे हा व्यवहार तत्काळ रद्द करावा, असं खडसे म्हणाले. त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला एक लाख रुपयांचं भागभांडवल असलेली कंपनी ३०० कोटींची जमीन कशी विकत घेऊ शकते? एवढा पैसा कुठून आला? कोणाच्या खात्यात गेला?
खडसेंनी पुढे म्हटलं की, सरकार स्वतःच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाची चौकशी प्रामाणिकपणे करेल, असं म्हणणं हास्यास्पद आहे. म्हणून या प्रकरणाची चौकशी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून व्हावी. तथापी, देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहत म्हटलं, हा व्यवहार संशयास्पद आहे. यावर योग्य कारवाई होईल. तसंच त्यांनी जुना संदर्भ देत सांगितलं की, अजित पवारांविरोधात मी ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्यांचे पुरावे दिले होते. आता पुन्हा नवे प्रकरण समोर आलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर अजित पवार किंवा पार्थ पवार यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र विरोधकांच्या मागण्यांमुळे आणि वाढत्या आरोपांमुळे महाविकास आघाडी सरकारवर दबाव वाढला आहे.
