नवी दिल्ली : देशात ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ अर्थात ‘इव्हीएम’वर विरोधकांनी शंका उपस्थित केली असतानाच आता निवडणूक नियम बदलण्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरले आहे. मतदानासंबंधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक करण्यास नकार देणे व इतर निवडणूक नियम बदलून केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता नष्ट केली आहे, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी केला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्रीय विधी मंत्रालयाने सार्वजनिक निरीक्षणासाठीच्या दस्तावेजांवर बंदी घालण्यासाठी ‘निवडणूक संचलन नियम-१९६१ च्या ९३ (२) (अ)’ मध्ये दुरुस्ती केली. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंग फुटेज तथा उमेदवारांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांचे सार्वजनिक निरीक्षण करण्यास मज्जाव केला आहे. या दस्तावेजांचा गैरवापर होता कामा नये. म्हणून निवडणूक नियम बदलल्याचे कारण सरकारने पुढे केले आहे. परंतु, या मुद्यावरून राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
ते म्हणाले की, मोदी सरकार निवडणूक आयोगाची निष्ठा जाणीवपूर्वक संपवत आहे. या सरकारने केलेला हा संविधान व लोकशाहीवरील हल्ला आहे. निवडणूक संचलन नियमांमध्ये बदल करण्याचे धाडस दाखवत केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता नष्ट केली आहे. यापूर्वी सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून डच्चू देण्यात आला. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला. ईव्हीएमची पारदर्शकता कमी असणे व निवडणुकीतील अनियमिततेच्या मुद्यावर आपण यापूर्वी आयोगाला पत्र लिहिले होते. मात्र, आयोगाने आम्हाला अतिशय तिरस्कारपूर्वक शैलीत उत्तर दिले.
आम्ही मांडलेल्या गंभीर तक्रारींकडे कानाडोळा केला. यावरून निवडणूक आयोग अर्धन्यायिक संस्था असतानाही स्वतंत्ररीत्या व्यवहार करताना दिसत नाही, असा हल्लाबोल खरगे यांनी केला. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या नियमांत बदल करण्यास आम्ही कायदेशीररीत्या आव्हान देणार असल्याचे काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सांगितले.
