नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचे एक छोटेसे पाऊल आता प्रत्येक घर खरेदीदाराच्या खिशाला भारी पडणार आहे. सरकारने एफएसआय आणि अतिरिक्त एफएसआय शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास घर खरेदीदारांना घरासाठी जास्त किंमत मोजावी लागेल. प्रश्न आहे अजून किती? जर तुम्ही 50 लाख रुपये किमतीचे 2BHK खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला 5 लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील, तर 1 कोटी रुपयांचे घर खरेदी करणाऱ्यांना 10 लाख रुपये जादा द्यावे लागतील.
बांधकाम व्यावसायिकांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या क्रेडाईने सरकारच्या या नव्या नियमाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. क्रेडाईच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे 1 कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट 10 लाख रुपयांनी महाग होईल. बांधकाम व्यावसायिकांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या क्रेडाईने या प्रस्तावावर फेरविचार करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की, असे झाल्यास घराच्या किमती 10% वाढू शकतात, ज्यामुळे घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या लोकांवर आर्थिक भार वाढेल आणि मागणी कमी होईल.
वास्तविक, सरकारने एफएसआय शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबत चिंतित असलेल्या क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) ने अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या पाऊलामुळे घरे बांधण्याची किंमत वाढेल, त्यामुळे स्वस्त घरांचे प्रकल्पही महाग होतील. याचा परिणाम अशा लोकांवर होईल जे मध्यमवर्गीय आहेत आणि ज्यांच्यासाठी घर खरेदी करणे आधीच एक आव्हान आहे.
एफएसआय म्हणजे काय आणि
एफएसआय हे प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ आणि त्यावर बांधलेले एकूण क्षेत्रफळ दर्शवणारे गुणोत्तर आहे. विकसक एफएसआय विकत घेतात जेणेकरून ते अधिक मजल्याची इमारत तयार करू शकतील. एफएसआयवर 18 टक्के जीएसटी लावल्यास त्याचा थेट परिणाम बांधकामाच्या खर्चावर होईल. एफएसआय खर्च आणि जीएसटीची गणना. समजा-
• विकासकाने 1,000 चौरस मीटरचा भूखंड खरेदी केला.
• एफएसआय किंमत ₹5,000 प्रति चौरस मीटर आहे.
• एकूण एफएसआय किंमत = ₹5,000 × 1,000 = ₹50,00,000
GST जोडल्यानंतर
• एफएसआयवर 18% GST = ₹50,00,000 × 18% = ₹9,00,000.
• नवीन किंमत = ₹50,00,000 + ₹9,00,000 = ₹59,00,000.
सरकारने हा नियम पूर्वलक्षीपणे लागू केल्यास विकासकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असेही क्रेडाईने म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्ध्यावरच थांबले असून, आधीच गुंतवणूक केलेल्या घर खरेदीदारांच्या बचतीवरही परिणाम होणार आहे.
आधीच कच्च्या मालाच्या भाववाढीमुळे बांधकामाचा खर्च वाढत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. एफएसआय शुल्कावर जीएसटी लावल्यास परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प अधिक महाग होतील. साधारण ७०% मध्यमवर्गीय लोक अशी घरे खरेदी करतात, परंतु वाढलेल्या किमतीमुळे ही घरे त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतात.
घरांच्या पुरवठा आणि मागणीवर परिणाम:
क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी म्हणाले की, एफएसआय शुल्क हा कोणत्याही प्रकल्पाच्या खर्चाचा महत्त्वाचा भाग असतो. यावर 18% जीएसटी लागू केल्यास घरांच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल. घराच्या किमती वाढतील, त्यामुळे घर खरेदी करणे कठीण होईल. सरकारने या प्रस्तावावर पुनर्विचार करावा आणि एफएसआय शुल्क जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवावे.
घरांची मागणी, पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी CREDAI ने FSI शुल्क GST च्या बाहेर ठेवण्याचे आणि सध्याचे नियम कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्याचा गृहनिर्माण योजनांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
