नवी दिल्ली : ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) मध्ये मोठा बदल केला आहे. बिगर-सरकारी कर्मचारी आता निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या निवृत्ती निधीपैकी ८० टक्के रक्कम एकरकमी काढू शकतात. २० टक्के वार्षिकीसाठी शिल्लक राहतात. पूर्वी, ६० टक्के रक्कम एकरकमी म्हणून परवानगी होती आणि ४० टक्के वार्षिकीसाठी अनिवार्य होती.
पीएफआरडीएने जारी केलेला हा नियम डिसेंबर २०२५ पासून लागू होईल. सध्या, जर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी निवृत्त झाला आणि एनपीएस मेंबर असेल, तर तो ८० टक्क्यांपर्यंत रक्कम एकरकमी म्हणून काढू शकतो. वार्षिकीसाठी फक्त २० टक्के रक्कम आवश्यक असेल. वार्षिकीद्वारे तुमच्या बचतीपैकी २० टक्क्यांपर्यंत खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला मासिक पेन्शन लाभ मिळतील. सुधारित नियम ऑल सिटिझन मॉडेल आणि कॉर्पोरेट एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. यामुळे गैर-सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतो.
यापूर्वी, कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या बचतीचा मोठा भाग पेन्शनसाठी अॅन्युइटी खरेदी करण्यासाठी गुंतवत असत. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीचा ४० टक्के अॅन्युइटीमध्ये गुंतवावा लागत असे आणि नंतर या रकमेवर आधारित पेन्शन मिळते. मात्र, आता हे २० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. म्हणजेच तुमची पेन्शन रक्कम पूर्वीपेक्षा कमी असेल.
