Cabinet Decisions: राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कामांना वेग दिला आहे. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरविकास, गृह आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित 10 महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली. यामध्ये मुंबईकरांना टोलमधून दिलासा देण्यासह पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईकरांना टोल सवलतीची ‘लॉटरी’ आणि पोलिसांसाठी घरे
मुंबईकरांच्या प्रवासाला सुखकर आणि स्वस्त करण्यासाठी सरकारने अटल सेतू (शिवडी-न्हावाशेवा) वरील पथकरातील सवलत आणखी 1 वर्षभर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल. तसेच, मुंबई पोलीस दलाचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 45,000 शासकीय निवासस्थाने बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्पांतर्गत ही भव्य गृहयोजना शहरात साकारली जाईल.
पुण्यासाठी 1,000 ई-बस आणि तरुणांना जागतिक संधी
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी 1,000 नवीन ई-बस खरेदीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी ‘डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट’ (DDM) ही पारदर्शक पेमेंट प्रणाली लागू केली जाईल. यासोबतच महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशात नोकरीच्या संधी मिळवून देण्यासाठी ‘MAHIMA’ (महिमा) या विशेष संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. ही संस्था कुशल युवकांना थेट आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधींशी जोडून देईल.
शेतकऱ्यांसाठी हायटेक मार्केट आणि इतर प्रकल्प
कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी ठाण्यातील बापगाव (भिवंडी) येथे 7.96 हेक्टर जमिनीवर ‘मल्टी मॉडेल हब’ (टर्मिनल मार्केट) उभारले जाईल. याशिवाय यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 4,775 कोटींच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून यामुळे 5 तालुक्यांतील शेती ओलिताखाली येईल. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे आता ‘आयुक्तालयात’ रूपांतर होणार असून त्यासाठी 1,901 नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
धार्मिक आणि पायाभूत सुविधांना बळ
मंत्रिमंडळाने नवी मुंबईतील तिरुपती देवस्थानच्या मंदिर भूखंडाचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पनवेलमध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी जागा मंजूर करण्यात आली आहे. मुंबई रेल्वे विकास प्रकल्पाच्या (MUTP-2) वाढीव खर्चालाही राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे, ज्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
