Anjali Damania on Chhagan Bhujbal: महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना ‘एसीबी’ पाठोपाठ आता ‘ईडी’च्या (ED) विशेष न्यायालयानेही दिलासा दिला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. भुजबळांना मिळालेली ही मुक्ती तात्पुरती असून आपण याविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेणार असल्याचे दमानिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
“सरकार भुजबळांच्या पाठीशी”
पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला की, भुजबळांना निर्दोष सोडण्यासाठी आधीचे ठाकरे सरकार आणि आताचे फडणवीस सरकार या दोघांनीही मदत केली आहे. “ईडीकडे सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब असतानाही असा निकाल लागणे दुर्दैवी आहे. तपास यंत्रणांनी न्यायालयात योग्य माहिती मांडली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी एकेकाळी भ्रष्टाचाराविरोधात रान पेटवले होते, पण आता तेच भ्रष्टाचाऱ्यांना सोबत घेऊन फिरत आहेत. भाजपने आधी आरोप करायचे, यंत्रणा मागे लावायच्या आणि मग क्लीन चीट द्यायची, ही नवी पद्धत सुरू केली आहे.”
लढा अजून संपलेला नाही!
भुजबळांविरुद्धचा हा लढा २०१४ पासून सुरू असल्याचे सांगत दमानिया यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्र सदन आणि इतर दोन गुन्ह्यांत दिलासा मिळाला असला, तरी ‘कलिना सेंट्रल लायब्ररी’ घोटाळ्याचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे भुजबळांना पूर्णपणे क्लीन चीट मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यासाठी दमानिया मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. या संदर्भात देशाचे सरन्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय होता मूळ घोटाळा?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) असा आरोप केला होता की, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळांनी ‘के.एस. चामणकर एंटरप्राइजेस’ला निविदा न काढता कंत्राट दिले. अहवालात खोटी माहिती देऊन विकासकाला प्रत्यक्षात ३६५ टक्के नफा मिळवून दिला, तर कागदोपत्री तो केवळ १.३३ टक्के दाखवला. ईडीने याच व्यवहारातील मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास केला होता.
