Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने आता पश्चिम महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ‘सातारा गॅझेटियर’ (Satara Gazetteer) लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल शांत होताच हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना मिळणार ‘कुणबी’ दाखल्यांचा आधार
मराठवाड्यात ‘हैदराबाद गॅझेटियर’ लागू झाल्यामुळे तेथील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. याच धर्तीवर आता साताऱ्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी जोर धरत होती. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार, आता या निर्णयाची प्रतीक्षा संपण्याची चिन्हे आहेत.
आचारसंहितेचा अडथळा आणि तांत्रिक स्पष्टता
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. सूत्रांनुसार, सध्या राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू आहे. यामुळे सरकारला कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. या गॅझेटचा केवळ अर्थ लावण्याचा तांत्रिक भाग शिल्लक असून, निवडणुका पार पडताच यातील सर्व अडथळे दूर केले जातील.
जरांगे पाटलांच्या रेट्यामुळे सरकारची हालचाल
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनात सातारा गॅझेटचा मुद्दा प्रमुख मागण्यांपैकी एक होता. त्यावेळी मंत्री उदय सामंत आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतरच उपोषण मागे घेण्यात आले होते. आता निवडणुकीच्या धामधुमीनंतर या आश्वासनाची प्रत्यक्ष पूर्तता करून मराठा समाजातील समज-गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
