नवी दिल्ली : सध्या इराण-इस्त्राय युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताने आपली पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. आयातीसाठी परदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्याकरिता सरकारने ७०००० कोटी रुपयांचा एक भव्य स्वदेशी जहाजबांधणी प्रकल्प सुरू केला आहे.
जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेमध्ये आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून, सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. शक्य तितके आत्मनिर्भर होणे हाच एकमेव पर्याय आहे. भारताचा ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार परदेशी जहाजांवरून होत असल्याने, कोणत्याही जागतिक संकटात भारताची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनते. त्यामुळे, सरकारने ‘मेड इन इंडिया’ जहाजे बांधण्यासाठी सुमारे ७०००० कोटी रुपयांची मोहीम सुरू केली आहे. भारत सध्या जहाजबांधणीवर वेगाने काम करत आहे.
भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जेच्या गरजा मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहेत. जेव्हा जेव्हा एखादे जागतिक आव्हान किंवा संकट निर्माण होते, तेव्हा भारताला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाची ९० टक्के आयात परदेशी जहाजांमधून होते. लॉजिस्टिक्स आणि वाहतुकीचा हा धोका कमी करण्यासाठी, सरकारने ७०,००० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी स्वदेशी जहाजबांधणी प्रकल्पाचा शिलान्यास केला आहे.
