PMC News : पुणे महापालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शिवाजीनगर येथील महापौर निवासस्थान गेली 12 वर्षे रिकामे असतानाही त्याच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी तब्बल 45.91 लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया नियमित निविदा न काढता कोटेशन पद्धतीने पार पडल्याने वाद निर्माण झाला आहे. तातडीच्या तरतुदीचा आधार घेत हे काम देण्यात आले असून यावरून प्रशासनाच्या निर्णयावर टीका होत आहे.
महापौरांच्या निवासासाठी बांधलेला हा बंगला अनेक वर्षांपासून वापरात नाही. येथे केवळ बैठका आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटींसाठीच अधूनमधून उपयोग केला जातो. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या खर्चाची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापौरांची निवड झाल्यानंतर बंगल्याच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया गतीने राबवण्यात आली. यामध्ये रंगकाम, फर्निचर नूतनीकरण, छत दुरुस्ती, पॉलिश आणि स्वच्छतागृह दुरुस्ती यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान, एका ठेकेदाराने 38.70 लाख रुपयांचे सर्वात कमी कोटेशन दिल्याने त्याची निवड करण्यात आली आहे. जीएसटी आणि इतर खर्च धरून एकूण रक्कम 45.91 लाखांपर्यंत जाणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महापौर या बंगल्यात राहत नसताना एवढा मोठा खर्च करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून या निर्णयावरून महापालिकेवर टीकेची झोड उठली आहे.
