Raju Shetti: सध्या हळद उत्पादक शेतकरी संकटता आहेत. कारण हळदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सांगली जिल्ह्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करून हळदीच्या दरात होत असलेली कृत्रिम घसरण, व्यापाऱ्यांकडून होणारी कथित लूट आणि बाजारातील अनियमितता याकडे लक्ष वेधत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली.
सध्या हळदीचे दर सुमारे 14000 रुपये प्रति क्विंटलवर घसरले
सांगली जिल्ह्यातील एनसीडीएक्स (NCDEX) मान्यताप्राप्त गोडाऊनमध्ये सुमारे बाराशे टन हळद साठवून ठेवण्यात आली आहे. NCDEX चे बाजार सदस्य उंच दरांत एक्सचेंज वर माल विकून खालच्या दर्जाचा आणि दराचा जुना माल डिमेंट वेअरहाऊस मध्ये चुकीच्या पद्धतीने जमा करत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्यामुळे दर पडून शेतकऱ्यांचे दरात खूप नुकसान होते. NCDEX प्रमाणित NCCL वेअरहाऊस मध्ये मोठ्या प्रमाणात खालच्या दर्जाचा माल मोठ्या प्रमाणात जमा केल्यामुळे, बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाली असे आभासी / कृत्रिम चित्र निर्माण झाले आणि त्यामुळे सांगली सह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाजारातील दरात घसरण झाली आहे. या कृत्रिम परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सध्या हळदीचे दर सुमारे 14000 रुपये प्रति क्विंटल इतके खाली आले आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत तोट्याचे ठरत आहेत.
बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, वाहतूक खर्च वाढला, मात्र हळदीचे दर कमी झाले
राजू शेट्टी यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, हळद उत्पादनासाठी लागणारा खर्च गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, वाहतूक यांसह सर्वच घटकांचा खर्च वाढलेला असताना, हळदीला मिळणारा दर मात्र वाढण्याऐवजी कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. सन 2010 मध्ये हळदीला सुमारे 16000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता. मात्र तब्बल 16 वर्षांनंतरही आज हा दर केवळ 14000 रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. म्हणजेच, उत्पादन खर्च वाढूनही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात घट झाली असून, यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.
व्यापारी व साठेबाजांकडून संगनमताने हळदीचे दर खाली आणण्याचा प्रयत्न
यावेळी संघटनेच्या वतीने असा आरोप करण्यात आला की, काही व्यापारी व साठेबाज यांनी संगनमताने हळदीचे दर खाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एनसीडीएक्स गोडाऊनमधील कमी दर्जाच्या साठ्याचा वापर करून बाजारात अधिक पुरवठा असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांना कमी दरात हळद विकण्यास भाग पाडले जात आहे. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक असून, यावर तात्काळ नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
हळदीच्या बाजारभावावर कृत्रिम परिणाम करणाऱ्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्या
राजू शेट्टी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या निवेदनात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच हळदीच्या बाजारभावावर कृत्रिम परिणाम करणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असेही नमूद करण्यात आले. बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, NCDEX गोदामातील साठ्यावर नजर ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, एप्रिल 2026 च्या करारासाठी गोदामात जमा करण्यात आलेल्या हळदीच्या साठ्याची तपासणी आणि निरीक्षण करावे, तसेच NCDEX च्या निकषांनुसार सरकारी संस्थांमार्फत (उदा. FSSAI) प्रथम गुणवत्तेची खात्री करून घ्यावी; आणि त्यानंतरच NCCL व NCDEX द्वारे एप्रिल २०२६ च्या करारासाठी ‘डी-मॅट’ स्वरूपातील व्यापारा‌द्वारे होणाऱ्या वितरणास (delivery) मंजुरी द्यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
हळदीला किमान 18000 ते 20000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघटनेने एक महत्त्वाचे आवाहनही केले आहे. जोपर्यंत हळदीला किमान 18000 ते 20000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी घाईघाईने हळद बाजारात विक्रीस आणू नये. बाजारातील सध्याची परिस्थिती ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून, अशा वेळी संयम राखणे आवश्यक आहे, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. एकत्रितपणे निर्णय घेतल्यासच शेतकरी आपल्या उत्पादनाला योग्य दर मिळवू शकतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
शासनाने हळदीसाठी हमीभाव जाहीर करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घ्यावी
याशिवाय, शासनाने हळदीसाठी हमीभाव जाहीर करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हळद ही एक महत्त्वाची नगदी पिक असून, तिच्या दरातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे हळदीसाठी स्थिर आणि हमीदार किंमत व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने तात्काळ योग्य निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू शकतात, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना कटिबद्ध असून, गरज पडल्यास पुढील तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देत शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन करण्यात आले.
