Jain Temple Dispute: पुण्याच्या मॉडेल कॉलनी परिसरातील सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग आणि मंदिराच्या जागेवर तब्बल ७० कोटी रुपयांचा गहाण व्यवहार झाल्याने जैन समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे. मंदिर आणि परिसराची जमीन बँकेकडे तारण ठेवण्यात आली असून, या व्यवहाराची माहिती उघड होताच शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारी मोजणीदरम्यान गोंधळ
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आज मंदिर परिसरात मोजणीसाठी आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत ट्रस्टीदेखील होते. मात्र, मोजणीदरम्यान परिसरात मोठा गोंधळ झाला. संतप्त नागरिकांनी ट्रस्टींना प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. याचवेळी एका याचिकाकर्त्यांनी ९० वर्षांपूर्वीची एक जुनी मूर्ती दाखवत मंदिराच्या प्राचीन अस्तित्वाचा पुरावा सादर केला, ज्यामुळे हा वाद आणखी गहिरा झाला आहे.
बिरेश्वर क्रेडिट सोसायटी आणि बुलढाणा बँकेचा ७० कोटींचा व्यवहार
मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कर्नाटकातील ‘बिरेश्वर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’ने ५० कोटी, तर बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने २० कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात मंजूर केले. या रकमेसाठी मंदिर परिसराची जमीन गहाण ठेवण्यात आली.
हेही वाचा – Jain Boarding Hostel land : पुणे जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहाराला स्थगिती; धर्मदाय आयुक्तांचे आदेश
सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्याला धमक्या
या प्रकरणात एक विद्यार्थी सोशल मीडियावरून माहिती शेअर करताच, त्याला कर्नाटक पोलिसांकडून धमक्या मिळाल्याचा आरोपही पुढे आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅड. योगेश पांडे यांनी या व्यवहाराविरोधात औपचारिक कायदेशीर आक्षेप नोंदवला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांचा हस्तक्षेप
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन धर्मादाय आयुक्तांनी तातडीने सुनावणी घेतली आणि सध्या त्या जागेवरील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर जागेवरील कोणतीही विक्री किंवा व्यवहार तात्पुरते थांबले आहेत. या कथित गहाण व्यवहारानंतर जैन समाजात तीव्र संताप उसळला आहे. विश्वस्तांनी मंदिराची जागा बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप करत नागरिकांनी मोठा जनआंदोलन आणि मोर्चा काढला. समाजात या प्रकरणाबाबत धार्मिक आणि सामाजिक भावनांचा उद्रेक झाला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार असून, धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णयच या वादाच्या भवितव्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे. दरम्यान, समाजातील काही गटांनी ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर धार्मिक अस्तित्वाची लढाई आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
