नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला सहा महिने उलटले आहेत. यासोबतच, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. आता सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. याच निर्णयाची लाखो लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती आणि तो जानेवारी २०२६ मध्ये लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाचे पथक आता संघटनांसोबत बैठका घेत आहे. कर्मचारी संघटनांकडून फीडबॅक घेण्यासाठी हे पथक १८-१९ मे रोजी हैदराबाद आणि १-४ जून दरम्यान श्रीनगरला भेट देणार आहे. दरम्यान, आयोगाने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांना त्यांच्या मागण्या आणि सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०२६ वरून ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाने आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी असलेल्या १८ महिन्यांच्या मुदतीपैकी सुमारे एक-तृतीयांश कालावधी आता पूर्ण केला असून, हे प्रकरण आता अंतिम टप्प्यात आहे. याचा अर्थ आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी केवळ १२ महिने शिल्लक आहेत.
मे २०२७ पर्यंत अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिने, म्हणजेच ५४० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार, आयोगाला मे २०२७ पर्यंत आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे.
