मुंबई : सध्याच्या स्टीलच्या किमती लघु उद्योगांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा सरकार पुढील पाच ते सात वर्षांत या क्षेत्राची क्षमता वाढवण्याचे काम करत आहे. नेमकं याच कालावधीत स्टील उद्योगाला फटका बसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी स्टीलच्या किमती आवश्यकतेपेक्षा जास्त होत्या. मात्र, आता त्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहेत, ज्यामुळे बाजारात असंतुलन निर्माण होत आहे.
नुकतेच सर्व कंपन्यांचे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल समोर आले आहेत. जवळजवळ सर्व कंपन्यांच्या नफ्यात घट झाली आहे. मात्र, किंमत निश्चित करणे ही एक समस्या आहे, विशेषतः जेव्हा आपल्याला पुढील पाच ते सात वर्षांत १०० दशलक्ष टन क्षमतेमध्ये गुंतवणूक करायची असते. जगभरात, विशेषतः चीनमध्ये, अतिरिक्त उत्पादन आणि परिणामी होणारे डंपिंग ही केवळ आपल्यासाठीच नाही तर प्रत्येक देशासाठी एक वास्तविक समस्या असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
देशांतर्गत स्टील उद्योगाला कोणत्याही समस्यांना तोंड द्यावे लागू नये यासाठी सरकारने आयात केलेल्या स्टीलवर तात्पुरते सेफगार्ड ड्युटी लादली आहे. या स्टीलचा वापर वाढत आहे आणि क्षमता वाढत आहे. वाढत्या वापराला पूर्ण करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांत नवीन क्षमता विकसित केल्या गेल्या आहेत.
पोलाद उद्योग हे एक धोरणात्मक क्षेत्र
देशाच्या दीर्घकालीन स्वावलंबनासाठी स्टील उद्योगाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. हे एक धोरणात्मक क्षेत्र आहे, या अर्थाने की जर आयातीवर अवलंबून राहिलो तर भू-राजकीय कारणांमुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, असे देखील म्हटले जात आहे.
