नवी दिल्ली : कर्ज काढल्यानंतर नियमित हफ्ते भरणाऱ्यांना अडचण येत नाही. मात्र, याच कर्जाचे हफ्ते थकले तर वसुली एजंट जबरदस्ती करत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. असे असताना आता जर कोणत्याही कर्ज वसुली एजंटने ग्राहकांना त्यांचे पैसे वसूल करण्यासाठी त्रास दिला तर ते अडचणीत येतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी (दि.६) झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी घोषणा केली की ग्राहकांना अधिक चांगले संरक्षण देण्यासाठी तीन नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. या बैठकीत रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला.
बँका किंवा वित्तीय संस्था ग्राहकांना त्यांच्या गरजा किंवा जोखीम घेण्याच्या क्षमतेशी सुसंगत नसलेली उत्पादने विकणार नाहीत. जर त्यांनी ग्राहकांना चुकीचे उत्पादन विकले तर त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेची दुसरी मार्गदर्शक तत्त्वे कर्ज वसुली आणि वसुली एजंटच्या बाबतीत आहे. कर्ज वसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांना त्रास दिला जाणार नाही याची खात्री यामुळे होईल.
