New Traffic Rules : रस्त्यांवरील वाढते अपघात आणि मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येला आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. ‘केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९’ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, यानुसार वाहनचालकांसाठी नवीन वर्ष धोक्याचा इशारा घेऊन आले आहे. आता कोणत्याही चालकाने वर्षभरात पाचवेळा नियमांचे उल्लंघन केल्यास, त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल. १ जानेवारी २०२६ पासून या नवीन नियमाची अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली असून, यामुळे बेशिस्त चालकांना मोठा चाप बसणार आहे.
या चुकांमुळे येऊ शकते लायसन्सवर गदा
पूर्वी वाहतूक नियम मोडल्यास केवळ दंड भरून सुटका होत असे, परंतु आता तसे होणार नाही. सिग्नल तोडणे, हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालवणे, कारमध्ये सीटबेल्ट न लावणे किंवा ओव्हरस्पीडिंग यांसारखे गुन्हे वारंवार केल्यास तुमची माहिती यंत्रणेत नोंदवली जाईल. जर एकाच वाहनावर वर्षभरात पाच वेळा दंडात्मक कारवाई झाली, तर केवळ चालकाचे लायसन्सच नव्हे, तर वाहनाची नोंदणीही तात्पुरती रद्द केली जाणार आहे. अशा वाहनांना भविष्यकाळात फिटनेस प्रमाणपत्र, बँक कर्ज किंवा इतर कायदेशीर परवाने मिळवताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल.
दंडाची प्रक्रिया आणि ब्लॅकलिस्टचा धोका
वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या नव्या प्रणालीनुसार, नियम मोडताच अवघ्या तीन दिवसांत वाहनधारकाच्या मोबाईलवर ‘ई-चलन’ पाठवले जाईल. हे चलन भरण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. जर वाहनधारकाने या विहित मुदतीत दंडाचा भरणा केला नाही, तर संबंधित वाहन प्रशासनाकडून ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकले जाईल. एकदा का वाहन या यादीत गेले की, त्याची विक्री करणे, मालकी हस्तांतरण करणे किंवा विम्याचे नूतनीकरण करणे कायदेशीररित्या अशक्य होणार आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी नवी अट
जर एखाद्या वाहनचालकाला आपल्याला मिळालेल्या ई-चलनाबाबत शंका असेल आणि त्याला न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यासाठी एक कडक अट घालण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात अपील करण्यापूर्वी एकूण दंडाच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ जमा करणे अनिवार्य असेल. या रकमेचा भरणा केल्याशिवाय न्यायालयीन सुनावणी सुरू होणार नाही. यामुळे विनाकारण आक्षेप घेऊन दंड लांबणीवर टाकणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, असा परिवहन विभागाचा विश्वास आहे.
