MSEDCL: महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा विभागात मोठा प्रशासकीय बदल करत महावितरणच्या (MSEDCL) पुनर्रचनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राला होणारा वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आता एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था उभी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्रात शुक्रवारी घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे कृषी वीज ग्राहकांचा संपूर्ण कारभार आता एका नवीन छताखाली येणार आहे.
‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो’कडे सूत्रे सोपवली
राज्य सरकारने स्थापन केलेली ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही कंपनी आता राज्यातील शेतकऱ्यांची नवी वीज पुरवठादार असेल. विशेष म्हणजे, ही व्यवस्था १ एप्रिल २०२६ पासूनच अंमलात आल्याचे मानले जाणार आहे. आता महावितरण केवळ घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करेल, तर कृषी क्षेत्राची संपूर्ण धुरा या नवीन उपकंपनीकडे असेल.
पारदर्शक कारभार आणि जलद सेवा
या नव्या बदलामुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होईल, याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे:
- अनुदान थेट खात्यात: कृषी क्षेत्रासाठी सरकारकडून मिळणारी कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी आता थेट नव्या कंपनीकडे वर्ग होईल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारात स्पष्टता येईल.
- तक्रार निवारण: स्वतंत्र ‘डीम्ड लायसन्सी’ दर्जा मिळाल्याने नवीन वीज जोडण्या मिळवणे आणि तक्रारींचे निवारण करणे ही प्रक्रिया आता अधिक वेगवान होणार आहे.
- सुविधांची भाड्याने वापर: वीजवाहिन्या आणि खांब महावितरणचेच राहतील, मात्र नव्या कंपनीला त्या बदल्यात महावितरणला वार्षिक सेवा शुल्क द्यावे लागेल.
थकबाकीचे हस्तांतरण आणि आर्थिक पाठबळ
शेतकऱ्यांकडे असलेली वीज बिलांची जुनी थकबाकी आता या नवीन कंपनीच्या खात्यात जमा केली जाईल. नव्या कंपनीची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्य सरकारने २,५०० कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलाची हमी दिली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महावितरणवर असलेले कर्जाचे ओझे नव्या कंपनीवर टाकले जाणार नाही, ज्यामुळे ही कंपनी कोऱ्या पाटीने आपला कारभार सुरू करू शकणार आहे.
