Radhakrishna Vikhe Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले असून, ३० मे २०२६ रोजी नव्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडली असून, “जर माझ्या राजीनाम्याने जरांगे पाटलांचे समाधान होत असेल, तर मी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे,” असे मोठे विधान त्यांनी केले आहे.
जरांगे पाटलांचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
मुंबईतील आंदोलनावेळी सरकारने दिलेली आश्वासने अद्याप कागदावरच असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सातारा गॅझेटचा जीआर (GR) काढण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला होता, मात्र आठ महिने उलटूनही त्यावर कारवाई झालेली नाही, तसेच आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. याच संतापामुळे ३० मे पासून राज्यभर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन पुकारण्याचे आवाहन जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथून केले आहे.
काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?
अहिल्यानगर दौऱ्यावर असताना विखे पाटील यांनी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या कामांचा पाढा वाचला. उपसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला गती दिली असून, आतापर्यंत सुमारे अडीच लाख कुणबी दाखले वाटप करण्यात आले आहेत. सातारा गॅझेटची प्रक्रिया सुरू झाली असून ती अद्याप अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचली नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या वारसांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये सामावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाची स्थगिती नाही
“आम्ही आतापर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भात जे काही कायदेशीर निर्णय घेतले आहेत, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, हे आमचे यश आहे,” असेही विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर आता सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा टोकाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
