Maharashtra Jagran: Your Trusted Source for Marathi News and Updates

Maharashtra Jagran : Your Trusted Companion for the Latest News

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

साखर उद्योगाचे भवितव्य टांगणीला; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबईत महत्त्वाची बैठक

साखर उद्योगाचे भवितव्य टांगणीला; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबईत महत्त्वाची बैठक

इंदापूर: राज्यातील साखर उद्योगासमोर उभ्या राहिलेल्या गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी, 23 मार्च रोजी मुंबईत एक विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, कामगार आणि ऊस तोडणी मजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या बैठकीतून सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे साखर उद्योगावर अवलंबून असल्याने या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा धोक्यात; ५० लाख शेतकऱ्यांवर परिणाम
हर्षवर्धन पाटील यांच्या मते, साखर उद्योग हा केवळ व्यवसाय नसून तो ग्रामीण विकासाचा मुख्य आधार आहे. सध्या या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 60,000 कोटी रुपयांची असून, त्यावर राज्यातील 50 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, 1.5 लाख साखर कामगार आणि 10 लाखांहून अधिक ऊस तोडणी मजूर थेट अवलंबून आहेत. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या क्षेत्रासमोर आव्हाने वाढली असून, तातडीने उपाययोजना न केल्यास आगामी 2026-27 च्या गळीत हंगामात राज्यातील निम्मे साखर कारखाने बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

१० हजार कोटींची देणी प्रलंबित; साखर कारखान्यांची आर्थिक ओढाताण
साखर उद्योगातील आर्थिक तरलतेच्या अभावामुळे सध्या 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक देणी प्रलंबित आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांची एफआरपी (FRP), कामगारांचे पगार आणि वाहतूक मजुरीचा समावेश आहे. याशिवाय, बँकांचे सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचे कर्जही कारखान्यांवर थकीत आहे. या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्जांचे पुनर्गठन करणे आणि पुढील हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे, हे मुख्यमंत्र्यांसमोरील प्रमुख विषय असणार आहेत.

केंद्र सरकारकडे साखरेचा ‘एमएसपी’ वाढवण्याची मागणी
या बैठकीत केवळ राज्यस्तरीय नव्हे, तर केंद्र सरकारशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे. साखरेचा किमान आधारभूत दर (MSP) वाढवणे आणि इथेनॉलचा कोटा व दर वाढवणे या प्रमुख मागण्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेण्याबाबतही चर्चा होईल. यासोबतच सहवीजनिर्मिती अनुदान आणि पाणीपट्टी दरवाढ यांसारख्या विषयांवरही राज्य सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा साखर कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.

Bookmark (0)
Please login to bookmark Close
भक्ती आघाव

भक्ती आघाव

भक्ती आघाव या सध्या महाराष्ट्र जागरण ऑनलाईनमध्ये कंटेंट लीड म्हणून कार्यरत आहेत. 2018 पासून त्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात सक्रिय असून राजकीय, मनोरंजन, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, क्रीडा आणि गुन्हेगारी विषयांवरील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रस आहे. त्यांनी पुण्यातील रानडे इन्स्टिट्यूटमधून पत्रकारितेत पदवी पूर्ण केली. शैक्षणिक वाटचाल पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी कृषीकिंग, ETV भारत, महाराष्ट्र न्यूज आणि लेटेस्टली मराठी यांसारख्या माध्यमांच्या ऑनलाईन टीममध्ये कामाचा समृद्ध अनुभव घेतला आहे.

संबंधित लेख

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

हे देखील वाचा x

error: Content is protected !!