Sugar Industry: देशातील अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरणाच्या व्याज सवलत योजनेतील देय व्याजाची १४०० कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने अदा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) ४३ रुपये करणे आणि इथेनॉल दरवाढी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून पुढील १० दिवसांत दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
दिल्लीत उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाची बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगाच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने बुधवारी नवी दिल्लीत अमित शहा यांची भेट घेतली. सुमारे पाऊण तास चाललेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगासमोरील विविध अडचणी आणि मागण्या केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्या. या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक केंद्रीय व राज्यस्तरीय मंत्री आणि साखर क्षेत्रातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
साखर कारखान्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठन होणार
बैठकीत हर्षवर्धन पाटील यांनी मागणी केली की, साखर कारखान्यांकडे ३१ मार्चअखेर असलेल्या विविध बँकांच्या सर्व कर्जांचे पुनर्गठन करण्यात यावे. यामध्ये २ वर्षांचा मोरेटोरियम (हप्ता सवलत काळ) आणि १२ वर्षांचा परतफेड कालावधी असावा, असे त्यांनी सुचवले. यावर अमित शहा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, राज्य सरकारने थकहमी देऊन केंद्र सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश दिले. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत तात्काळ होकार दिला. यामुळे कारखान्यांना खूप मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
इथेनॉल दरवाढीसह इतर प्रमुख मागण्यांवर चर्चा
शिष्टमंडळाने इथेनॉल उत्पादनाबाबत महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. यामध्ये बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ६७ रुपये, तर सिरपपासूनच्या इथेनॉलचा दर ७२ रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे आणि पुढील वर्षीचा इथेनॉल कोटा साखर कारखान्यांसाठी ५० टक्के व धान्यापासून उत्पादित इथेनॉलसाठी ५० टक्के असा समान करावा, असे सुचवण्यात आले. याशिवाय देशांतर्गत साखरेची मागणी कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी दुहेरी विक्री पद्धत (Dual Pricing) अमलात आणावी, अशीही मागणी झाली.
ऊस विकास निधी आणि इतर सवलती
कारखान्यांच्या आर्थिक सुधारासाठी ऊस विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाचे सर्व व्याज माफ करून एक रकमी परतफेड (OTS) योजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच हार्वेस्टर यंत्र खरेदीचे अनुदान थेट कारखान्यांना व सभासदांना द्यावे आणि मल्टीफीड डिस्टीलरीसाठी एफसीआय (FCI) कडून तांदूळ व ज्वारीचा कोटा वर्षभर उपलब्ध करून देण्यात यावा, या मुद्द्यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी म्हटलं आहे की, “केंद्र सरकारच्या अत्यंत सकारात्मक आणि सहकारधार्जिण्या भूमिकेमुळे देशातील साखर उद्योग सध्याच्या आर्थिक अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर पडेल, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे.”
