PM Kisan Yojana 2025: केंद्र सरकारनं पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील 31.01 लाख लाभार्थ्यांवर संशय व्यक्त केला आहे. या खात्यांची पुनर्पडताळणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषीमंत्रालयानं घेतला आहे. त्यानुसार, मंत्रालयानं राज्यांना पत्र पाठवलं असून या खात्यांचं व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी येत्या दिवसांपर्यंत म्हणजेच 15 ऑक्टोबरपर्यंत ही व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळं जर या खात्यांमध्ये काही गडबड घोटाळा आढळून आला तर या लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची कारवाई देखील होऊ शकते.
खाती नेमकी कुठली?
केंद्रीय कृषी खात्यानं चिन्हांकित केलेल्या या खात्यांमध्ये पती आणि पत्नी हे दोघेही एकाच वेळी रोख रक्कमेचा लाभ घेत होते. किसान कल्याण मंत्रालयाकडून राबवण्यात येत असलेल्या व्यापक चौकशी अभियानातून हा खुलासा झाला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, 31.01 लाख खात्यांपैकी 19.02 लाख लाभार्थ्याचं व्हेरिफिकेशन पूर्ण झालं असून यांपैकी 17.76 लाख म्हणजेच 93.98 टक्के लाभार्थी एकमेकांचे पती-पत्नी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ
देशातील सर्व शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागवण्याच्या उद्देशानं सुरु करण्यात आलेल्या पीएम-किसान योजनेंतर्गत केंद्र सरकार डीबीटी अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन टप्प्यात वार्षिक 6000 रुपये जमा करते. एका शेतकरी कुटुंबात केवळ एक सदस्य (पती किंवा पत्नी किंवा अल्पवयीन मुलं) या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, कृषी मंत्रालयानं 1.76 लाख अशी प्रकरणं शोधून काढली आहेत ज्यामध्ये अल्पवयीन आणि एकाच कुटुंबातील अन्य सदस्य पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेत आहेत. सुत्रांच्या माहितीनुसार, 33.34 लाख संशयीत प्रकरणंही शोधून काढली आहेत. ज्या ठिकाणी मागच्या जागा मालकाचे व्यवहार रिजेक्ट झालेत किंवा रिक्त आढळले आहेत.
आधीचा आणि आत्ताचा मालक घेताहेत लाभ
1 फेब्रुवारी 2019 नंतर भूमी हस्तांतरीत करणाऱ्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान योजनेच्या निकषांनुसार नोंदणी दरम्यान आधीच्या जमीन मालकांचा तपशील सादर करणं अनिवार्य आहे. या योजनेनुसार, पूर्वीच्या जमीन मालकाला या योजनेचा लाभ मिळता कामा नये. पण जमीनीच्या विक्रीपूर्वीचा मालक आणि विक्रीनंतरचा दुसरा मालक अशा दोघांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याची 8.11 लाख प्रकरणं समोर आली आहेत. काही वर्षांपासून सरकारनं योग्य आणि पात्र व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. त्यानुसार, 1 जानेवारी 2025 रोजी पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना नोंदणीसाठी शेतकरी आयकार्ड बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
