मुंबई: पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025-26 या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे. यामुळे 2025-26 या शैक्षणिक क्षेत्रात इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन (अंतिमतः) साधारणतः फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी करण्यात येईल. तर इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन साधारणतः एप्रिल किंवा मे 2026 च्या कोणत्याही रविवारी करण्यात येईल. 2026-27 पासून पुढे इयत्ता चौथी इयत्ता सातवी मध्ये नियमितपणे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन करण्यात येईल.
इयत्ता चौथीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. इयत्ता चौथी व इयत्ता पाचवीकरिता प्रत्येकी 16,693 आणि इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवी करिता प्रत्येकी 16,588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. त्याचप्रमाणे यापुढे पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा‘ (इ.चौथी स्तर) आणि ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा‘ (इ.सातवी स्तर) असे करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना 1954-55 पासून कार्यान्वित असून त्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाच्या बालकाचा मोफत सक्तीच्या शिक्षण अधिकार या कायद्यामधील तरतूदी लक्षात घेऊन 29 जून 2015 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता चौथी ऐवजी पाचवी व इयत्ता सातवी ऐवजी इयत्ता आठवी असा करण्यात आला होता.
त्यानुसार या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन 2016-17 पासून इयत्ता पाचवी व आठवी मधील विद्यार्थ्यांसाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे. तथापि शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलानंतर एकूण प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, या हेतूने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर पुन्हा इयत्ता पाचवी ऐवजी चौथी व आठवी ऐवजी सातवी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने अटी व शर्तीत सुधारणा करून सर्वसमावेशक बाबींचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
