Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला आणि प्रशासकीय गतीला नवी दिशा देणारे पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांवर विशेष भर देत सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
१. महावितरण आता शेअर बाजारात; ३२ हजार कोटींची पुनर्रचना
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘महावितरण’ची मोठी आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाची हमी असलेल्या ३२,६७९ कोटींच्या कर्जासाठी सरकार भांडवली बाजारात रोखे (Bonds) आणणार आहे. महावितरण कंपनी आता भांडवली बाजारात सूचिबद्ध (Listed) होणार असून, कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे स्वतंत्र विभाजन (Agri Demerger) केले जाणार आहे.
२. ‘MRSAC’ आता होणार कॉर्पोरेट कंपनी
नियोजन विभागांतर्गत येणारे ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर’ (MRSAC) आता सोसायटीऐवजी कंपनी म्हणून ओळखले जाईल. कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत या बदलामुळे रस्ते प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार, भूजल व्यवस्थापन आणि खनिज खाणींच्या अभ्यासाला व्यावसायिक गती मिळणार आहे.
३. प्रशासनात ‘जिओ-टेक्नॉलॉजी’चा शिरकाव; ‘महाजिओटेक’ची स्थापना
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर’ (महाजिओटेक) ही नवीन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा (Geospatial Technology) वापर करून विद्यार्थी, संशोधक आणि व्यावसायिकांसाठी विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जातील.
४. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेचे १६५ कोटी
‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- निधी: जागतिक बँकेकडून यासाठी १६५ कोटींचा निधी मिळणार आहे.
- सवलती: आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात सवलत, तर सूक्ष्म व मध्यम उद्योजकांना विशेष विमा सुरक्षा आणि कर्ज सवलत उपलब्ध करून दिली जाईल.
५. महापुरापासून मुक्तीसाठी विशेष प्रतिबंधक आराखडा
कृष्णा खोऱ्यातील पुराचा धोका कायमचा कमी करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या शहरांसह संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यातील पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आधुनिक प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. आजच्या निर्णयांचा मुख्य केंद्रबिंदू हा ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ आणि ‘आर्थिक शिस्त’ हा आहे. महावितरणचे सूचिबद्ध होणे हा ऊर्जा क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे.
