HC On TDR: हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात ‘टीडीआर’च्या वापरावरून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर गुंतागुंतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा निकाल दिला आहे. टीडीआर वापरून दुसऱ्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतीवर मूळ जमीनमालक कोणताही मालकी हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मूळ जमीनमालकाला केवळ आर्थिक नुकसानभरपाई मागण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनेक वादांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमके प्रकरण आणि वादाची पार्श्वभूमी
हे संपूर्ण प्रकरण ठाण्यातील एका जमिनीच्या तुकड्यावरून सुरू झाले होते. विनोद आनंद नावाच्या व्यक्तीने सर्वे क्रमांक २९/६ मधील जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला होता. या जमिनीचा काही भाग महापालिकेच्या आरक्षणात गेल्यामुळे, त्या बदल्यात संबंधित विकसकाला (Developer) टीडीआर मंजूर झाला होता. विकसकाने या टीडीआरचा वापर शेजारीच असलेल्या अब्दुल अझीझ यांच्या भूखंडावर करून तिथे इमारत उभी केली. यावर आक्षेप घेत आनंद यांनी त्या इमारतीतील ४१ सदनिकांवर आपला दावा ठोकला होता आणि जमीनमालक अझीझ यांनाही या वादात ओढले होते.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निरीक्षण
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी करताना टीडीआरचे कायदेशीर स्वरूप स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रामुख्याने तीन गोष्टी अधोरेखित केल्या: पहिली म्हणजे, एकदा का एखाद्या जमिनीचा टीडीआर दुसऱ्या भूखंडावर वापरला गेला, की त्याचा मूळ जमिनीशी असलेला संबंध पूर्णपणे तुटतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या जमिनीवर टीडीआर वापरला गेला आहे, त्या जमिनीचा मालक मूळ जमिनीच्या मालकी हक्काच्या वादात जबाबदार धरला जाऊ शकत नाही. तिसरे म्हणजे, मूळ जमिनीच्या मालकाला दुसऱ्याच्या भूखंडावर बांधलेल्या सदनिकांवर कोणताही कायदेशीर हक्क सांगता येणार नाही.
आर्थिक मोबदला हाच कायदेशीर पर्याय
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, जर टीडीआरच्या वापरात काही अनियमितता किंवा फसवणूक झाली असेल, तर संबंधित विकसकाकडून आर्थिक मोबदला वसूल करणे हाच पीडित पक्षकारासाठी योग्य पर्याय आहे. थेट तिसऱ्या पक्षकाराच्या (जमीनमालकाच्या) मालमत्तेवर किंवा इमारतीवर दावा करणे बेकायदेशीर ठरते. या निकालामुळे ठाणे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला पूर्वीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने अंशतः रद्द केला असून, टीडीआर खरेदी-विक्री करणाऱ्या विकासकांना आणि जमीनमालकांना मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
