Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी चार मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये रोजगार, पर्यावरण आणि शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांचा समावेश असून प्रशासनाने यावर मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे.
१. ‘महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६’ ला मंजुरी
पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल टाकत राज्य सरकारने नवीन बायोगॅस धोरण जाहीर केले आहे. या वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे प्रकल्प ‘पीपीपी’ (PPP) मॉडेलवर राबवले जाणार असून, जिल्हा पातळीवर विशेष समन्वय समित्या कार्यरत असतील. यामुळे कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीला वेग मिळणार आहे.
२. सातारा होणार नवा ‘आयटी हब’
पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी संधी चालून आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे भव्य आयटी पार्क उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल विभागाने या प्रकल्पासाठी एमआयडीसीला (MIDC) ४२.५५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
३. प्राध्यापकांना ‘युजीसी’ वेतनश्रेणीची लॉटरी
राज्यातील ७ आदर्श महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या शिक्षकांना आता UGC (विद्यापीठ अनुदान आयोग) नियमांनुसार मूळ वेतन दिले जाईल. विशेष म्हणजे, आगामी पदभरतीमध्ये या शिक्षकांना अतिरिक्त गुण देऊन त्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचा मार्ग सुकर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. जमीन हस्तांतरण नियमांत सवलत
जमीन धारणा मर्यादेतील जाचक अटी शिथिल करण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘भोगवटादार वर्ग-२’ च्या जमिनींचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी भरावे लागणारे अधिमूल्य (Premium) आता पुनर्रचित करण्यात आले आहे. या नव्या रचनेमुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, यासंबंधीची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.
