Manikrao Kokate Bail: नाशिकच्या बहुचर्चित सदनिका घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटला स्थगिती देत न्यायालयाने कोकाटे यांना १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे त्यांची तातडीची अटक टळली असली तरी, आमदारकी वाचवण्यासाठी सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र झाली आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय आणि तांत्रिक बाजू
न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोकाटे यांना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असल्याने न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, सत्र न्यायालयाच्या मूळ ‘निकालाला’ (Conviction) स्थगिती देण्यात आलेली नाही. कायद्यानुसार, दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होऊ शकते, त्यामुळे कोकाटे यांच्या विधानसभा सदस्यत्वावरील धोका अद्याप कायम आहे.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात १९८९ मधील मूळ अर्जाचा दाखला दिला. १९८८-८९ मध्ये घर मिळवण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा कोकाटे यांचे मासिक उत्पन्न २५०० रुपये, म्हणजेच वार्षिक ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, असा युक्तीवाद केला. तत्कालीन प्राधिकरणाने उत्पन्नाची पडताळणी करूनच त्यांना घरासाठी पात्र ठरवले होते, असा दावा वकिलांनी केला. अर्ज केल्यानंतरच्या काळात एखाद्याचे उत्पन्न वाढले, तर मिळालेले घर परत करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. आर्थिक स्थिती काळानुसार बदलू शकते, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
नेमके प्रकरण काय?
दरम्यान, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या शासकीय सदनिका लाटल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर आहे. या प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे मंत्रिपद गेले होते. आता सत्र न्यायालयाच्या अटक वॉरंटविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
