Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक बैठक पार पडली. नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक ठरली, ज्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत केवळ भावनिक निर्णयच घेण्यात आले नाहीत, तर राज्याच्या पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि डिजिटल क्रांतीला गती देणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
बारामती ते इंदापूर विकासकामांचा धडाका
दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर, त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. यामध्ये बारामती क्रीडा संकुलासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्याकरिता 75 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळा येथील शेती महामंडळाची 1,000 एकर जमीन नवीन MIDC साठी हस्तांतरित करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे इंदापूर परिसरातील हजारो तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, महसूल विभागाचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात 11 नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळ उभारणीला वेग
मुंबई आणि पुण्याच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी मंत्रिमंडळाने दोन गेमचेंजर निर्णय घेतले आहेत. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी ‘विशेष हेतू प्राधिकरणाची’ (SPV) स्थापना करण्यात आली असून, भूसंपादनासाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासनाने हमी दिली आहे. MIDC, सिडको आणि MADC संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवणार आहेत. दुसरीकडे, ‘अटल सेतू’च्या प्रभाव क्षेत्रातील नव्या नगर विकास प्राधिकरणाद्वारे भूसंपादन आणि भूवाटपाचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी पदभार स्वीकार
डिजिटल क्रांती: ई-मेलद्वारे कोर्ट नोटीस आता कायदेशीररीत्या वैध
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966’ मध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. महसूल सुनावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी आता पक्षकारांना ई-मेलद्वारे (E-mail) नोटीस बजावणे कायदेशीररीत्या वैध मानले जाईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे प्रलंबित जमीन खटले जलद गतीने निकाली लागण्यास मदत होईल आणि नागरिकांची पायपीट थांबेल.
क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळाने क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईतील कोलेकल्याण (अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या टेनिस सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षीस रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये विज्ञानाची ओढ वाढण्यास मदत होईल. आरोग्य आणि अन्न पुरवठा विभागाशी संबंधित विविध प्रशासकीय प्रस्तावांनाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
