मुंबई: राज्यातील अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेल्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला’ मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात परिषदेने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना औपचारिक निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, हा उपक्रम मोठ्या उत्साहात सुरू झाला होता. ग्रामविकास विभाग, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच सरपंच यांनी गावागावात जनजागृती मोहिमा राबवल्या. मात्र, अलीकडील अतिवृष्टी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता हे अभियान नियोजित वेळेत पूर्ण करणे कठीण ठरत आहे.
राज्यातील २५ जिल्हे आणि २०० हून अधिक तालुके अतिवृष्टीग्रस्त असल्याने स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक आणि तलाठी हे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, पंचनामे आणि नुकसान भरपाई या कामात व्यस्त आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका होणार असल्याने गावपातळीवरील कार्यकर्ते आणि शासकीय अधिकारी निवडणुकीच्या तयारीत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे अभियानात अपेक्षित प्रमाणात सहभाग मिळणे शक्य नाही, असे परिषदेने म्हटले आहे.
हेही वाचा – भाजप मराठवाड्यात स्वबळावर निवडणूक लढणार? मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या बैठकीत नक्की काय चर्चा झाली?
अभियानाचा कालावधी १७ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, प्रतिकूल हवामान, पूरस्थिती आणि निवडणुका यामुळे हा कालावधी वाढवून किमान एक महिना, शक्य असल्यास मार्च अखेरपर्यंत मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील बहुतेक सरपंच या मुदतवाढीच्या बाजूने असून, त्यामुळे अभियानाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल आणि ग्रामविकास प्रक्रियेला गती मिळेल.
