Ration Vitran: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या स्वस्त धान्याच्या मासिक वाटपात पुन्हा एकदा फेरबदल करण्यात येणार आहेत. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तांदूळ व गव्हाच्या प्रमाणात जानेवारी 2026 पासून बदल लागू होणार असल्याचे पुरवठा विभागाने जाहीर केले आहे. या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या मासिक धान्यपुरवठ्यावर होणार आहे.
नव्या नियमानुसार, जानेवारी 2026 पासून अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा एकूण 35 किलो धान्य मिळणार असून त्यात 20 किलो तांदूळ आणि 15 किलो गहू असतील. तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येक सदस्यामागे दरमहा 3 किलो तांदूळ आणि 2 किलो गहू दिले जाणार आहेत. हे प्रमाण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील मूळ तरतुदींनुसार निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी पुरवठा विभागाने धान्य वितरणात तात्पुरता बदल केला होता. त्या निर्णयानुसार अंत्योदय कार्डधारकांना 25 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू, तर प्राधान्य कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला 4 किलो तांदूळ आणि 1 किलो गहू दिले जात होते. या बदलामुळे तांदळाचे प्रमाण वाढले असले तरी गव्हाचा वाटा कमी झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, काही भागांमध्ये तांदळाची गरज अधिक असल्यामुळे समाधान दिसून आले, मात्र गहू कमी मिळाल्याने अनेक कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुन्हा मूळ वितरण पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 पर्यंत सध्या सुरू असलेलेच धान्य वाटपाचे प्रमाण कायम राहणार आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, जानेवारी 2026 पासून नव्याने निश्चित केलेले प्रमाण राज्यभर लागू होईल.
रास्त दर दुकानांवर होणाऱ्या वितरणासाठी त्यानुसार नियोजन करण्यात येणार असून, शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या कार्डवरील सदस्यसंख्या आणि मिळणाऱ्या धान्याच्या तपशीलाची खातरजमा करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, धान्य वाटपातील हा बदल त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारा ठरणार आहे. जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या निर्णयामुळे तांदूळ आणि गहू यामधील समतोल पुन्हा प्रस्थापित केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
