परळी (बीड) : बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या वाल्मिक कराड समर्थक फड गँगला अपर पोलिस महासंचालकांकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. परळी तालुक्यातील सहदेव सातभाई यांच्यावरील खुनाच्या प्रयत्न आणि लुटीच्या प्रकरणात सात आरोपींवर लावण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) कारवाईत पाच जणांना मुक्ती मिळाली. यामुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी आणि गोंधळ वाढला असून, फरार आरोपी गोट्या गितेवरही आता मकोकाचा कोसळा थांबला आहे.
कोणांला मिळाला दिलासा?
फड गँगमधील पाच आरोपींवरील मकोका रद्द करण्यात आला आहे. यात वाल्मिक कराडचा जवळचा सहकारी आणि ‘राईट हँड’ म्हणून ओळख असलेला नंदगाव येथील गोट्या गिते, जगन्नाथ फड, संदीप सोनवणे, बालाजी दहिफळे आणि विलास गिते यांचा समावेश आहे. मात्र, टोळीप्रमुख रघुनाथ फड आणि त्याचा सहकारी धनराज उर्फ राजाभाऊ फड यांच्यावरील मकोका कायम आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या दोघांच्याविरुद्ध संघटित गुन्हेगारीचा लांबलचक इतिहास आहे, तर इतरांना ‘पुराव्याच्या अभावी’ दिलासा देण्यात आला.
या प्रकरणाची मुळे १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी परळीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रचली गेली. तडोळी येथील शेतकरी सहदेव सातभाई यांच्यावर लोखंडी रॉड, फरशी आणि काठ्यांनी निर्घृण मारहाण करून खुनाचा प्रयत्न करण्यात आला. हल्लेखोरांनी त्यांच्या खिशातील २ लाख ७० हजार रुपये लुटले आणि शिवीगाळ करत जीवघेण्या धमक्या दिल्या. सातभाई गंभीर जखमी झाले. या गुन्ह्यात वाल्मिक कराडचा राईट हँड गोट्या गितेसह रघुनाथ फड, धनराज फड, जगन्नाथ फड, संदीप सोनवणे, बालाजी दहिफळे आणि विलास गिते यांना आरोपी ठरवण्यात आले. बीड पोलिसांनी फड गँगवर मकोका लावून कठोर कारवाई केली होती.
बीड जिल्हा अलीकडे गुन्हेगारीच्या घटनांनी डोळ्यात धूस भरली आहे. मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड आणि पवनचक्की कंपनीला खंडणीच्या प्रकरणात वाल्मिक कराड व त्याच्या गँगवर मकोका लावण्यात आला. जिल्ह्यातील चार प्रमुख गँगवर एकूण मकोका कारवाई करण्यात आली.
– 11 जानेवारी रोजी वाल्मिक कराड व घुले गँगवर मेकोकाची कारवाई
– 27 जानेवारी रोजी बीडच्या आठवले गँगवर मकोकाची कारवाई
– 20 मार्च रोजी आष्टीतील भोसले गँगवर मकोकाची कारवाई
– 10 मे रोजी परळीच्या फड गँगवर मकोकाची कारवाई
या कारवायांमुळे गुन्हेगारीला आळा बसला असल्याचा दावा पोलिस करतात, पण आता फड गँगमधील पाच आरोपींवरील मकोका रद्द होल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपटले आहे.
