मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली हैदराबाद, मुंबई आणि सातारा गॅझेटच्या अभ्यासासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, शिंदे समितीला आता आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे गॅझेटच्या नोंदींचा सविस्तर अभ्यास करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवला जाईल.
उपसमितीच्या बैठकीतील प्रमुख निर्णय
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये हैदराबाद, मुंबई आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदींचा अभ्यास आणि सगे-सोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर प्राथमिक चर्चा झाली. “जरांगे यांच्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने कायदेशीर चौकटीत टिकेल अशा पद्धतीने निर्णय घेतले जातील,” असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीबाबतही प्रगती झाली असून, मृत आंदोलकांच्या नातेवाईकांपैकी 9 जणांना सरकारी नोकरी देण्याचे बाकी आहे, जे लवकरच पूर्ण होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारची सकारात्मक भूमिका
विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका पूर्णपणे सकारात्मक आहे. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते टिकले नाही. त्यानंतर महायुती सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले, जे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात टिकून आहे,” असे त्यांनी सांगितले. पुढील बैठकीत जरांगे यांच्या इतर मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा होईल आणि कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
