मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांची देय रक्कम 31 मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी, या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकरांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.
राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री कोकाटे यांनी म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.
मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप 2024 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत 7 लाख 63 हजार 62 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन 5 लाख 23 हजार 858 हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
परभणी जिल्ह्यात खरीप 2024 मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता 426.55 कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत 1734.26 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 4 लाख 10 हजार 35 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी 473.44 कोटी निधी मंजूर झाला असून 417.12 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत 33 लाख 97 हजार 891 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी 3067.52 कोटी निधी मंजूर झाला असून 2458.62 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2024 साठी 2197.15 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.
