मुंबई: राज्यात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनिज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जातील. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाईस यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरणाचीही घोषणा
राज्यात नैसर्गिक वाळूवी मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जनतेकडून आलेल्या १२००हून अधिक सूचना विचारात घेऊनच वाळूचे अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे बावनकुळे म्हणाले.
घरकुल योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटीमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या, तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही. घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू तर दिलीच जाईल, पण ती घरपोच पोहोचवण्याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येईल का, यावर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचे विधानसभेत चर्चेदरम्यान बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
