मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रशासनाला आदेश दिले. मात्र, राज्यातील १६,५१९ ब्रिटिशकालीन पुलांपैकी केवळ ४५१ पुलांचे आतापर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे. याशिवाय गेल्या १० वर्षांत १,६९३ पुलांची दुरुस्ती केली असून उर्वरित हजारो पुलांच्या स्थितीबाबत कोणतेही विश्लेषण केलेले नाही, त्यामुळे संभाव्य धोका कायम असल्याचे दिसून येते.
धोकादायक पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या विभागाला स्पष्ट सूचना दिल्या असून, प्रशासन कामाला लागले आहे. राज्यातील धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आयआयटी आणि व्हीजेटीआय या अभियांत्रिकी संस्थांकडून करण्यात येत आहे. सरकारने पुलांच्या देखभालीसाठी एक नियमावली तयार केली असून यामध्ये कनिष्ठ अभियंता,
उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना ठोस जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. तसेच धोकादायक अशा रस्ते व पुलांची स्थितीची शासन पातळीवरून सातत्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाच्या वतीने १६,५१९ ब्रिटिशकालीन पुलांपैकी ४५१ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
